उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गौतबुद्धनगर का भ्रमण।
नोएडा (फेस वार्ता):- कोरोना संक्रमण को रोकने एवं संक्रमित मरीजों का प्रोटोकाॅल के अनुरूप इलाज संभव कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद का सघन भ्रमण।
प्राइवेट टेस्टिंग लैब की जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करें सघन जांच, गडबड़ी करने वाली लैब के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के उठाये कदम।
जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश, महिला एवं बच्चांे के लिए जनपद में अलग से चिकित्सालय की हो व्यवस्था।
देश में सर्वाधिक कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख किये जा रहे है कोरोना टेस्ट।
बढ़ते हुये कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का कोविड प्रोटोकाॅल के अनुरूप इलाज संभव कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गौतमबुद्धनगर का सघन भ्रमण किया। अपने भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण को रोकने एवं संक्रमित व्यक्तियों को इलाज संभव कराने के लिए जहाॅ एक ओर एन0टी0पी0सी0 सेक्टर 16ए नोएडा के सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियांे के साथ बैठक की वही दूसरी ओर वेक्सीनेशन कार्यक्रम एवं मेडिकल किट वितरण तथा मरीजों को मिल रहे इलाज के सम्बन्ध में इन्दिरा गांधी कला केन्द्र सेक्टर-6 नोएडा, कोविड केयर सेन्टर सेक्टर 45 एवं ग्राम छपरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुॅचकर स्थलीय निरीक्षण करते हुये रियल्टी चेक किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्यवाही की सराहना की गयी।
माननीय मुख्यमंत्री ने एन0टी0पी0सी0 सभागार में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुये स्पष्ट किया कि महामारी के इस दौर में सभी आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुये कोरोना के संक्रमण को रोकने एवं मरीजों का इलाज प्रोटोकाल के अनुरूप संभव कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसा संज्ञान मंे आ रहा है कि कुछेक प्राइवेट अस्पताल एवं प्राइवेट कोरोना टेस्टिंग लैब महामारी के इस दौर में लूट के केन्द्र बन चुके है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिये कि ऐसे प्राइवेट अस्पताल एवं लैब को चिन्हित करते हुये सख्त से सख्त कार्यवाही की जायंे। उन्होेने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि महिला एवं बच्चों के लिए जनपद में अलग से चिकित्सालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायंे, वही दूसरी ओर नाॅन कोविड अस्पताल की शुरूआत करते हुये चिकित्सकों के द्वारा टैली सुविधा के माध्यम से अन्य बीमारियों के बारे मंे नागरिकों को लाभ पहॅुचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। बैठक में उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में व्यापक शक्ति एवं कोरोना कफ्र्यू को शक्ति के साथ जनपद में लागू कराया जायें ताकि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि सभी कोविड अस्पतालांे के डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाॅफ के द्वारा निरन्तर स्तर पर मरीजों को इलाज संभव कराया जायें। उन्होंने निगरानी समितियों को और अधिक सक्रिय करते हुये लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुये उन्हें कोविड प्रोटोकाॅल के अनुरूप इलाज संभव कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायंे। बैठक से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मीडिया बन्धुओं के लिए संचालित किये जा रहे वैक्सीनेशन संेटर इन्दिरा गांधी कला केन्द्र पर पहुॅच कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। बैठक के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री ने सेक्टर 45 नोएडा में कोविड केयर सेेंटर में भर्ती मरीजों से बात करते हुये मिल रही सुविधाओं की गहनता के साथ जांच पड़ताल की तत्पश्चात मुख्यमंत्री गा्रम छपरौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहॅुचे जहाॅ पर उन्होंने कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। ग्राम छपरौली में भी सुरेश चैहान के सुपुत्र जो घर में होम आइसोलेशन में है, उनसे मुलाकात करते हुये स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी सुविधाआंे के सम्बन्ध में रियल्टी जांच की, जिसमें सम्बन्धित मरीज को मेडिकल किट मिलना एवं डाक्टर्स के द्वारा दिन में दो बार जांच करने के तथ्य प्रकाश में आयंे।
माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान प्रेस के साथ वार्ता करते हुये अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के नियत्रंण तथा उपचार की प्रभावी व्यवस्था की गई है। हमारे प्रयासों के बेहतर नतीजे मिल रहे है, रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। संक्रमण की पाॅजिटिविटी दर में निरंतर गिरावट दर्ज हो रही है। अप्रैल में पाॅजीटिविटी दर 16.33 प्रतिशत थी, जो तेजी से घटकर अब 4.8 प्रतिशत हो गयी है। हमारे कोविड प्रबंधन कार्यो की सराहना विश्व संगठन, नीति आयोग तथा मा0 बम्बई उच्च न्यायालय ने की है। राज्य सरकार कोरोना टेस्टिंग तथा उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन अभियान पूरी सक्रियता से संचालित है।
उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख टेस्ट किये जा रहे है। राज्य ने एक दिन में रिकाॅर्ड 2.97 लाख टेस्ट किये है। टेस्टिंग संख्या में निरंतर वृद्वि के लिये प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ायी जा रही हैं। सभी जनपदों में पर्याप्त संख्या में एल-1, एल-2 तथा एल-3 बेड़ उपलब्ध हैं। विगत 01 मार्च को 17325 बेड़ की उपलब्धता की तुलना में आज प्रदेश में 80 हजार आॅक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। कहीं भी बेड की कोई समस्या नहीं है।
राज्य सरकार सभी जिलों में आॅक्सीजन की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 1080 मीट्रिक टन मेडिकल आॅक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सभी जिलों में 72 घंटे से अधिक की रिजर्व आॅक्सीजन उपलब्ध है। आॅक्सीजन के सुचारू परिवहन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था के लिए ग्लोबल टेंडर किया गया है। प्रदेश में आॅक्सीजन टैंकर की आॅनलाइन टैªकिंग व्यवस्था लागू है, जिसकी सराहना नीति आयोग ने की है।
प्रदेश में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान संचालित है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु तथा राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयुवर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इस आयुवर्ग का टीकाकरण वर्तमान में 18 जनपदों में संचालित हैं, जिसे कल 17 मई से 05 अन्य जनपदों में संचालित किया जाएगा। इस प्रकार 23 जिलों में युवाओं का वैक्सीनेशन होने लगेगा। उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन करने वाला अग्रणी राज्य है। वैक्सीन की सुचारू उपलब्धता बनाये रखने के लिए, उत्तर प्रदेश ग्लोबल टंेडर करने वाला पहला राज्य है।
गावों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार विशेष स्क्रीनिंग और टेस्टिंग अभियान संचालित कर रही है। हमारे इन प्रयासों की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन और नीति आयोग ने की है। विशेषज्ञयों के द्वारा किये गये आंकलन के क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय और मेडिकल काॅलेज में प्रथम चरण में पेडियेट्रिक आई0सी0यू0 अर्थात पीकू की स्थापना के निर्देश दिये गये है। दूसरे चरण में सभी जनपदों के 2-2 सी0एच0सी0 पर पीकू स्थापित किये जायंेगे।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितयों में गरीब और जरूरतमंदो को राहत पॅहुचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 03 माह के लिए प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निशुुल्क उपलब्ध कराया जायंेगा। इस प्रकार प्रति यूनिट 05 किलो निशुल्क खाद्यान्न जरूरतमंदो को मिलेगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को हर संभंव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्रागत कामगारों को एक माह के लिए 1000 रूपये का भरण पोषण भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 1 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।
कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, कोविड-19 के नोडल अधिकारी नरेन्द्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण डाॅ अरूणवीर सिंह, जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ दीपक ओहरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।
