तीन अधिकारी सस्पेंड सस्ते दामों में फ्लैट लेकर ईडी जांच के दायरे में
कई अफसर आम्रपाली बिल्डर पर मेहरबान रहे ग्रेनो अथॉरिटी के तीन अधिकारियों को बुधवार देर शाम सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि इन्होंने आम्रपाली से बकाया वसूलने में लापरवाही बरती। इस समय बिल्डर पर अथॉरिटी का 3600 करोड़ रुपये का बकाया है। बिल्डर डिफॉल्टर हो चुका है और डूबी रकम मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में शासन के निर्देश पर 8 अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी है।इस बीच ईडी की जांच में भी कई ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आए हैं जिनको बिल्डर ने मार्केट रेट से बेहद कम दामों पर फ्लैट दिए गए। ऐसे में कई अधिकारी ईडी की जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। जांच में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे तत्कालीन एसीईओ एक महिला प्रबंधक व छह अन्य कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है।
अथॉरिटी से रिटायर हुए तत्कालीन एसीईओ एवं पीसीएस अधिकारी हरीश कुमार वर्मा के मामले में शासन का नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग कार्रवाई करेगा।इनके अलावा बिल्डर विभाग में प्रबंधक पद पर तैनात रहे अरविंद मोहन सिंह, मैनेजर स्नेहलता, मैनेजर मनोज कुमार, श्याम सुंदर, नंदन प्रसाद आर्य, शशि कुमार और वैयक्तिक सहायक कैलाश चंद को गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार माना गया है। इनमें से तीन को सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य पर भी जल्द कार्रवाई होगी। आम्रपाली बिल्डर को ग्रेटर नोएडा व ग्रेनो वेस्ट में सात प्रॉजेक्टों के लिए जमीन आवंटित की थी। मूलधन और ब्याज मिलाकर इस पर करीब 3600 करोड़ रुपये का बकाया है। आरोप है कि अधिकारियों ने इसे वसूलने की कोशिश नहीं की। साथ ही समय-समय पर सबलीज की भी अनुमति दी गई।
अब सुप्रीम कोर्ट भी वसूली न करने की बात कह चुका है। बिल्डर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तीन ग्रुपों में बांटा है। इसके आधार पर कोर्ट रिसीवर ने पजेशन की संभावित तारीखें तय कर दी हैं। जनवरी 2021 से ग्रेनो वेस्ट की एक और नोएडा की 6 परियोजनाओं में घर पर कब्जा मिलना शुरू होगा। अगस्त 2023 तक आम्रपाली के सभी 42 हजार घर खरीदारों को कब्जा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एनबीसीसी ने अब फ्लैट खरीदारों से पजेशन के आधार पर पेमेंट करने को भी कहा है। इसके लिए डिमांड लेटर पिछले माह जारी किए जा चुके हैं। 31 अगस्त तक पहली किश्त देनी होगी।
बिल्डर के डिफॉल्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए सरकारी एजेंसी एनबीसीसी को आदेश दिया है। एनबीसीसी की ओर से ग्रेनो वेस्ट में 3 परियोजनाओं पर काम चालू हो चुका है जबकि 5 अन्य पर अगस्त व सितंबर में काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब एनबीसीसी ने इन अधूरी परियोजनाओं के पूरे होने का खाका भी तैयार कर लिया है।ग्रुप1 में रखी गई इमारतों में मई से जुलाई 2021 तक पजेशन देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें ग्रेनो वेस्ट की लेजर वैली के 887 विला हैं। अन्य 6 परियोजनाएं नोएडा की हैं। इनमें जोडिएक सफायर .1 ए 2 ए सिलिकॉन .1 ए प्रिंसले एस्टेट ए प्लेटिनम व टाइटेनियम हैं। इनके बायर्स को तीन .तीन माह की चार किश्तों में अपनी बकाया रकम चुकानी है। हर किश्त में बकाया रकम की 25 प्रतिशत राशि होगी।ग्रुप- 2 में जनवरी से जुलाई 2022 तक कंप्लीशन देंगे। घरों पर कब्जा जनवरी 2021 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इन्हें तीन.तीन माह की दस किश्तों में अपनी बकाया रकम चुकानी है। हर किश्त में बकाया रकम का दस प्रतिशत राशि होगी। इसमें ड्रीम वैली के 379 विला ए सिलिकॉन फेज-2 नोएडा के 871 फ्लैट ए सेंचुरियन पार्क के 600 लो राइज फ्लैट और ओ-2 वैली के 800 फ्लैट पर कब्जा मिल जाएगा।
