राजस्थान प्रदेश में दलितों आदिवासियों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्या, बलात्कार और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही: रविंदर भाटी आज़ाद समाज पार्टी
फेस वार्ता:-
जुनैद एवं नासिर की हत्या के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग : आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा ज्ञापन दिया गया।
राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटिमका पहाड़ी गांव से 16 फरवरी 2023 को अपहरण करके कथित गौ रक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हें की गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा व राहत प्रदान की है। विगत 18 फरवरी 2023 को आजाद समाज पार्टी (काशीराम) ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी। लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकार ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे प्रतीत होता है कि इस घटना में सफेदपोश नेता अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। घटना में 2023-24 के राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सांप्रदायिक कार्ड खेलने की साजिश से भी इनकार नहीं किया।राजस्थान प्रदेश में दलितों आदिवासियों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हत्या, बलात्कार और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और प्रदेश सरकार जातिगत कारण से मुआवजा और न्याय में भेदभाव कर रही है
उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर 50 लाख मुआवजा और दो सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं। लेकिन इसके उलट इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओमप्रकाश रेगर और कार्तिक भील के बाद अब नासिर और जुनैद हत्याकांड पर भी भेदभाव करते दिख रहे हैं। बरहाल नासिर और जुनैद हत्याकांड गहरी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। इसीलिए आजाद समाज पार्टी काशीराम मांग करती है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो तथा उदयपुर कांड की तरह पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। साथ ही साथ अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित हो इसके साथ ही राजस्थान और हरियाणा के संबंधित क्षेत्र के लापरवाह और अपराधियों से मिलीभगत के आरोपी पुलिस कर्मचारियों को सजा मिले इस जघन्य हत्याकांड के बाद देश में वंचित वर्ग के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को पूरा कराने हेतु राजस्थान एवं हरियाणा प्रदेश सरकारों को अविलम्ब कार्यवाही कराने का निर्देश देने की कृपा करें ।