मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारियों के हित में दुकानों में रखें सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक स्टॉक को समाप्त करने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय देने की मांग।

फेस वार्ता। भारत भूषण शर्मा:-

 

नोएडा। उत्तरप्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोएडा इकाई के अध्यक्ष नरेश कुच्छल ने एक बयान जारी कर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारियों के हित में दुकानों में रखें सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक स्टॉक को समाप्त करने के लिए 3 माह का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज़ पॉलीथिन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, व्यापारी इसका समर्थन में खड़े हैं और सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक का उपयोग करने से बच रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आधी-अधूरी तैयारी के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार पहले प्रतिबंधित पॉलिथीन की सूची स्पष्ट करे, फिर प्रतिबंध लगाए। ऐसे ही सख्ती करने से छोटे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेश कुच्छल ने कहा, दूध, पानी, नमकीन के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, डबल रोटी, मोबाइल, इनवर्टर-बैटरी, कार एसेसरीज समेत एक लाख से अधिक वस्तुएं पॉलिथीन में पैक होकर आती हैं। पहले इनकी पैकिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। जबकि फुटकर व्यापारियों का पॉलिथीन में योगदान सिर्फ पांच से सात प्रतिशत है। 95 प्रतिशत पॉलिथीन का प्रयोग बड़ी कंपनियां अपने सामान की पैकिंग में कर रहीं हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जब तक प्लांटो (फैक्ट्रियों) से सिंगल यूज प्लास्टिक बनाना प्रतिबंधित नहीं किया जाता, तब तक छोटे दुकानदारों से पॉलिथीन जब्त करने व जुर्माना भरने की कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुकानदारों के साथ-साथ मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक का प्रयोग करने पर छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। साथ ही सिंगल यूज पॉलीथिन प्लास्टिक निर्माता कंपनियों को भी प्रतिबंध लगाया जाए ताकि मार्केट में सिंगल यूज़ पॉलीथिन प्लास्टिक समाप्त हो। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा मांगों पर आधारित रीसाइक्लिंग यूज पॉलिथीन का उत्पादन जारी रखा जाए जिससे उत्पादक और दुकानदार को नुकसान न हो और प्रदूषण भी न फैले। नरेश कुच्छल ने कहा कि उपरोक्त सभी मांगों को पूरा करने के बाद ही छापेमारी की कार्यवाही शुरू की जाए। अन्यथा व्यापार मंडल गांव- गांव, बाजार- बाजार में इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।

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